अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों के खेल का शक

जिले के कॉलेजों पर छात्रवृत्ति घोटाले की गाज! फर्जीवाड़े में 19 शिक्षण संस्थानों पर मुकदमा दर्ज

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों के खेल का शक, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समेत कई संस्थान जांच के घेरे में

एसआईटी करेगी गहन जांच, एसएसपी बोले—दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

रुड़की।
हरिद्वार जिले में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आने के बाद रुड़की के शिक्षण संस्थान भी जांच के घेरे में आ गए हैं। वर्ष 2021-22 और 2022-23 की छात्रवृत्ति योजना में फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर सरकारी धन का लाभ लेने के आरोप में जिले के 19 स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डिम्पिता रावत की शिकायत पर दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कई संदिग्ध मामलों के सामने आने के बाद भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जांच के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड शासन के आदेश पर उप जिलाधिकारी स्तर की जांच समितियों का गठन किया गया। जांच में कई संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने पर पुलिस कार्रवाई की गई।
मुकदमा दर्ज होने वाले संस्थानों में रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोड ब्लेस पब्लिक स्कूल, एम.जी. पब्लिक स्कूल, ए.एस.एन. इंटर कॉलेज, विश्व भारती पब्लिक स्कूल, रेडियंस एकेडमी, संस्कृति पब्लिक स्कूल, एस.डी.पी.सी. गर्ल्स इंटर कॉलेज, ओम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सहित कुल 19 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। आरोप है कि इन संस्थानों ने फर्जी अभिलेखों और गलत सूचनाओं के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया।
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामला करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति से जुड़ा हो सकता है। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए सीओ सदर और एसपी बलूनी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी दस्तावेज, साक्ष्य और तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि छात्रवृत्ति योजना में हुए कथित घोटाले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जाएगी ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जा सके।